क्यों कसे गए दिल्ली शराब नीति केस में
आखिरकार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी(आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च की शाम नौ बजे उनके आवास से गिरफ़्तार कर लिया. प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार शाम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके आवास से गिरफ़्तार कर लिया है. इस पर आप की पहली प्रतिक्रिया थी— बीजेपी और पीएम मोदी की राजनीतिक साजिश है उनकी गिरफ्तारी के वक्त मुख्यमंत्री आवास के बाहर वक़्त भारी संख्या में अर्ध सैनिक बल और दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद किए गए थे. इसके अतिरिक्त आप कार्यकर्ताओं की जबरदस्त भीड़ थी. दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने सीएम अरविंद केजरीवाल के गिरफ़्तार होने की जानकारी दी.
समाचार एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से लिखा– “गिरफ़्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को पीएमएलए अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा. ईडी उनसे पूछताछ के लिए उनकी हिरासत मांगेगी.”
इस पर आतिशी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, “अरविंद केजरीवाल का गिरफ़्तार होना बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है. मोदी जी को अगर किसी एक नेता से डर लगता है तो वो अरविंद केजरीवाल हैं.”
अपने आरोप को आधार देते हुए उन्होंने कहा, “इस केस की दो साल से जांच चल रही है. लेकिन सीबीआई या ईडी अब तक एक रुपये की भी रिकवरी नहीं कर पाई है. इस केस में पांच सौ से ज़्यादा अफसर लगे हुए हैं. हज़ार से ज़्यादा छापे मारे गए हैं.”
उन्होंने कहा— लोकसभा का चुनाव अनाउंस होने के बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी एक राजनीतिक साजिश है. लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं हैं. वह एक विचार हैं. अगर आपको लगता है कि आप एक अरविंद केजरीवाल को ख़त्म करके एक विचार को ख़त्म कर सकते हैं तो आपको ग़लत लगता है.
केजरीवाल इस मामले में सबसे हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी है. जांच एजेंसियों ने उनके पूर्व डिप्टी मनीष सिसोदिया (फरवरी 2023 से जेल में), पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (अक्टूबर 2023 में गिरफ्तार), आप संचार प्रभारी विजय को भी गिरफ्तार किया है. मामले के सिलसिले में नायर (नवंबर 2022 से हिरासत में) और बीआरएस नेता के कविता (पिछले सप्ताह गिरफ्तार) की भी गिरफ्तारी हो चुकी है.
ईडी ने दिल्ली के सीएम को उत्पाद शुल्क मामले में 100 करोड़ की रिश्वत से जोड़ने के कुछ दिनों बाद गिरफ्तार किया.
क्या है दिल्ली शराब नीति केस
दिल्ली के शराब नीति केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तब की गई जब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तार नहीं करने देने से मना कर दिया था. उसके बाद ही गुरुवार 21 मार्च को ED की टीम शाम 7 बजे सीएम हाउस पहुंची. करीब 2 घंटे की पूछताछ के बाद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया. इस बीच केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार सुबह सुनवाई करेगा. आइए जानते हैं क्या दिल्ली की शराब नीति केस, जिसमें एक के बाद एक AAP नेताओं पर ED और CBI का शिकंजा कसता जा रहा है:-
क्या दिल्ली की शराब नीति
17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की. इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए. हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थीं. इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थीं. नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया. इसके पहले दिल्ली में शराब की 60 प्रतिशत दुकानें सरकारी और 40 प्रतिशत प्राइवेट थीं. नई नीति लागू होने के बाद 100 प्रतिशत प्राइवेट हो गईं. सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3,500 करोड़ रुपये का फायदा होगा. लेकिन ये पॉलिसी अब सरकार के ही गले ही हड्डी बन गई.
सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी. जिस L-1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख देना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपये चुकाने पड़े. इसी तरह अन्य कैटेगिरी में भी लाइसेंस की फीस में काफी बढ़ोतरी हुई. नई नीति में कहा गया था कि दिल्ली में शराब की कुल दुकाने पहले की तरह 850 ही रहेंगी. दिल्ली की नई शराब बिक्री नीति के तहत, शराब की होम डिलीवरी और दुकानों को सुबह 3 बजे तक खुले रहने की परमिशन दी गई है. लाइसेंसधारी शराब पर असीमित छूट भी दे सकते हैं.
शराब नीति केस में अब तक कौन-कौन गिरफ्तार
दिल्ली की शराब नीति केस में अब तक पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, कारोबारी विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली और AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह अरेस्ट हो चुके हैं. इस केस में मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था. तब से वह तिहाड़ जेल में हैं. शराब नीति घोटाले में संजय सिंह का नाम पहली बार दिसंबर 2022 में सामने आया था. तब ईडी ने चार्जशीट में कारोबारी दिनेश अरोड़ा के बयान के हिस्से के रूप में आप नेता के नाम का उल्लेख किया गया था. दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने बीआरएस नेता और केसीआर की बेटी के. कविता को हिरासत में ले रखा है.
दिल्ली शराब नीति केस में कब क्या हुआ?
22 मार्च 2021- दिल्ली के तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकारी खजाना बढ़ेगा. तब तक दिल्ली में शराब की 60 फीसदी दुकानें सरकारी और 40 फीसदी दुकानें प्राइवेट थीं.
17 नवंबर 2021- दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति 2021-22 लागू कर दी. इससे शराब कारोबार से सरकार बाहर हो गई और शराब की सारी दुकानें 100 फीसदी प्राइवेट हो गईं. दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया. हर जोन में शराब की 27 दुकानें थीं.
8 जुलाई 2022- दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में गड़बड़ी का अंदेशा जताया. उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट एलजी वीके सक्सेना को भेजी. इसमें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप था. एलजी ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर दी.
28 जुलाई 2022- विवाद बढ़ता देख दिल्ली सरकार ने नई शराब पॉलिसी रद्द कर दी और पुरानी पॉलिसी फिर से लागू कर दी.
17 अगस्त 2022- सीबीआई ने केस दर्ज किया और जांच शुरू की. इसमें मनीष सिसोदिया, तीन रिटायर्ड सरकारी अधिकारी. 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया. सभी पर भ्रस्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया.
22 अगस्त 2022- इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने भी सीबीआई से मामले की जानकारी लेकर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया.
12 सितंबर, 2022: आम आदमी पार्टी के संचार प्रमुख विजय नायर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया.
26 फरवरी 2023- इस केस में पहली बड़ी गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया के रूप में हुई. मनीष सिसोदिया को लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने अरेस्ट. बाद में ईडी ने भी सिसोदिया को अरेस्ट किया.
4 अक्टूबर 2023: आप नेता संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया.
2 नवंबर 2023- शराब नीति केस में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को को पहला समन जारी हुआ.
21 दिसंबर 2023- केजरीवाल को दूसरा समन जारी हुआ. केजरीवाल पेश नहीं हुए.
3 जनवरी 2024- ईडी ने अरविंद केजरीवाल को तीसरा समन जारी किया गया था.
17 जनवरी 2024- शराब नीति केस में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को चौथा समन जारी किया.
2 फरवरी 2024- ईडी ने दिल्ली सीएम को पांचवीं बार समन भेजा.
22 फरवरी 2024- ईडी ने केजरीवाल को छठा समन भेजा.
26 फरवरी 2024- अरविंद केजरीवाल को सातवां समन मिला.
27 फरवरी 2024- केजरीवाल को आठवीं बार समन भेजा गया.
16 मार्च 2024- भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को प्रवर्तन निदेशालय ने हिरासत में लिया.
17 मार्च 2024- अरविंद केजरीवाल को नौवां समन भेजा गया था.
21 मार्च 2024- लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया.