
IVF तकनीक चिकित्सा विज्ञान या महिलाओं का शोषण
IVF तकनीक उन दंपतियों के लिए उम्मीद की किरण है जो माता-पिता बनना चाहते हैं। अंडाणु दान भी नियंत्रित चिकित्सा व्यवस्था का हिस्सा है। लेकिन यदि आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को लालच देकर, उनकी पहचान में हेराफेरी करके अथवा निर्धारित चिकित्सा सुरक्षा के बिना इस प्रक्रिया में शामिल किया जाता है, तो यह गंभीर शोषण का विषय बन जाता है।
तेलंगाना पुलिस ने एक कथित अवैध 'ओओसाइट एक्सट्रैक्शन' (अंडे निकालने वाले) रैकेट से 43 महिलाओं को बचाया है। ये महिलाएँ कर्ज़, बीमारी और गरीबी से जूझ रही थीं, और उन्हें पैसे का लालच देकर हैदराबाद बुलाया गया था। जाँचकर्ता इस मामले में 23 IVF सेंटरों की कथित संलिप्तता की जाँच कर रहे हैं; हो सकता है कि यह रैकेट पिछले दो सालों से चल रहा हो।
हैदराबाद के बाहरी इलाके में बने महिलाओं के एक रेस्क्यू होम के कमरे से बाहर निकलते हुए, 25 साल की यह युवती घबराई हुई दिखती है। कोलकाता में अपना घर छोड़े हुए उसे 12 दिन हो चुके हैं, और अब वह बस अपने परिवार से मिलना चाहती है—जिसमें उसके बीमार पिता, दिहाड़ी मज़दूरी करने वाली माँ और चार भाई-बहन शामिल हैं, जो अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं।
'द इंडियन एक्सप्रेस' से बात करते हुए वह रो पड़ती है और कहती है, "मैंने कभी शादी के सपने भी नहीं देखे थे।" “साहूकार रोज़ हमारे दरवाज़े पर आ धमकते थे, क्योंकि हमने 3.5 लाख रुपये उधार लिए थे। मेरे पिता की किडनी फेल हो गई थी और उन्हें ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी।”
तेलंगाना की मलकाजगिरी पुलिस ने 30 अक्टूबर को 43 महिलाओं को एक ऐसे रैकेट से बचाया, जो अवैध रूप से महिलाओं के अंडे (oocytes) निकालकर उन्हें बेचता था। पुलिस के अनुसार, यह एक अवैध 'एग हार्वेस्टिंग' (अंडे निकालने का) घोटाला है। पुलिस ने हैदराबाद और सिकंदराबाद के पाँच इलाकों - प्रकाश नगर, बेगमपेट, एर्रागड्डा, सरूरनगर और गोपालपुरम - में एक साथ छापेमारी करके इन महिलाओं को बचाया।
जांचकर्ताओं के मुताबिक, देश भर की कमज़ोर और ज़रूरतमंद महिलाओं को शहर बुलाकर उनसे अवैध रूप से अंडे निकलवाए जाते थे। पुलिस ने बताया कि उन्होंने 'ह्यूमोग एचपी 150 आईयू' (Humog HP 150 IU) इंजेक्शन की पाँच शीशियाँ, एक सिरिंज, दो सुइयाँ और सिंथेटिक प्रोजेस्टिन दवाएँ ज़ब्त की हैं, जिनका इस्तेमाल इस प्रक्रिया में किया जाता था।
यह काम मुख्य रूप से महिलाओं के हॉस्टल और अन्य रिहायशी जगहों पर किया जाता था। अब तक आठ लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है। जांचकर्ताओं को शक है कि यह रैकेट पिछले दो सालों से चल रहा था। पुलिस शहर के 23 आईवीएफ (IVF) सेंटरों के साथ इसके संभावित कनेक्शन की भी जांच कर रही है।
हालाँकि जांच अभी चल रही है, लेकिन इस 25 वर्षीय महिला जैसी ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए पैसों का लालच बहुत बड़ा था - यह उनके लिए गरीबी और आर्थिक तंगी से बाहर निकलने का एक ज़रिया लग रहा था। उसका दावा है कि उसे इस "काम" के बदले 50,000 रुपये देने का वादा किया गया था। वह कहती है, "मैंने अपनी सेहत के बारे में नहीं सोचा; उस समय बस अपने परिवार की भलाई के बारे में सोच रही थी। मुझे नहीं पता था कि अंडे बेचना गैर-कानूनी है।" कथित रैकेट
'असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (रेगुलेशन) एक्ट, 2021' के तहत मानव ओसाइट्स (अंडाणु) की बिक्री या हस्तांतरण पर रोक है। कानून के अनुसार, ओसाइट डोनर की उम्र 23 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। वह अपने पूरे जीवनकाल में केवल एक बार ही ओसाइट दान कर सकती है, और इस प्रक्रिया में सात से अधिक ओसाइट नहीं निकाले जा सकते। कानून यह भी कहता है कि ओसाइट लेने वाले जोड़े या महिला को डोनर के लिए 12 महीने का हेल्थ इंश्योरेंस देना होगा, ताकि ओसाइट निकालने की प्रक्रिया के दौरान होने वाली किसी भी स्वास्थ्य समस्या (कॉम्प्लिकेशन) को कवर किया जा सके।
जांचकर्ताओं के अनुसार, शहर में एक रैकेट चलने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी की। शुरुआती जांच से पता चला है कि यह नेटवर्क आयोजकों, रिक्रूटर्स, एजेंटों और बिचौलियों के जरिए काम करता था। ये लोग अलग-अलग राज्यों में महिलाओं को ओसाइट दान करने के बदले पैसे का लालच देते थे। जांचकर्ताओं के मुताबिक, इन महिलाओं की पहचान उनके रिश्तेदारों और दोस्तों के जरिए की जाती थी, जिन्हें पता होता था कि ये महिलाएं "कर्ज, गरीबी और आर्थिक तंगी" जैसी निजी समस्याओं से जूझ रही हैं।
जांचकर्ताओं के अनुसार, युवा महिलाओं को हैदराबाद बुलाया जाता था, उन्हें हॉस्टल या विला में रखा जाता था, और फिर ओवेरियन स्टिमुलेशन (अंडाशय को उत्तेजित करने) और ओसाइट निकालने की प्रक्रिया के लिए फर्टिलिटी सेंटर्स भेज दिया जाता था।
जांचकर्ताओं का कहना है कि बचाई गई महिलाएं दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों से थीं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इनमें से कुछ ही महिलाओं (जैसे 25 साल की एक महिला) को यह पता था कि उन्हें हैदराबाद क्यों लाया जा रहा है।

एक जांचकर्ता ने बताया कि इस नेटवर्क के अलग-अलग सदस्य अलग-अलग काम संभालते थे—जैसे महिलाओं को लाना (रिक्रूट करना), उनके सफर और रहने की व्यवस्था करना, और उन्हें फर्टिलिटी सेंटर्स तक पहुंचाना।
1 नवंबर को आठ संदिग्धों—अमित शर्मा, निखत परवीन, रेशमा खातून, मेघावत श्रीनिवास, जे प्रदीप, एसके प्रवीण, विजय भागवाह राव सालुंके और पंकज सोनी—को गिरफ्तार किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
माना जा रहा है कि अमित शर्मा इस पूरे रैकेट का मुख्य आयोजक है। अधिकारी ने बताया, "निखत परवीन कथित तौर पर एजेंटों के जरिए महिलाओं को लाने (खासकर पश्चिम बंगाल से) में मदद करती थी और उनके हैदराबाद पहुंचने का इंतजाम देखती थी।"
जांचकर्ताओं के अनुसार, रैकेट चलाने वाले लोग महिलाओं के पहचान पत्र (आईडी डॉक्यूमेंट्स) भी अपने पास रख लेते थे। इन महिलाओं को ओसाइट निकालने के एक पूरे चक्र (एक्सट्रैक्शन साइकिल) के लिए हैदराबाद में रखा जाता था। "सिर्फ एक रिक्रूटमेंट एजेंट से ही हमें..." एक जांच अधिकारी ने बताया, "अलग-अलग राज्यों की महिलाओं के नाम पर 100 फर्जी आधार कार्ड बने थे। इन सभी महिलाओं को ओसाइट (अंडाणु) निकालने के लिए तस्करी करके हैदराबाद लाया गया था।"
घर वापसी का लंबा इंतज़ार

रेस्क्यू होम में, 25 साल की एक महिला बताती है कि कैसे वह छापेमारी से एक हफ्ते पहले हैदराबाद पहुंची और एक हॉस्टल में रुकी। वह कहती है, "इस दौरान, मुझसे कई टेस्ट करवाए गए और इंजेक्शन दिए गए।"
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उसके पास ही, 25 साल की एक और महिला अपने घर लौटने का इंतज़ार कर रही है। वह मूल रूप से मुंबई की रहने वाली है।
यह महिला भी जानती थी कि उससे क्या करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया क्योंकि उसका पति बिस्तर पर था और उसकी दादी भी बीमार थीं। वह कहती हैं कि हालात को देखते हुए, उन्हें ऐसा नहीं लगा कि "दुनिया खत्म हो गई है"।
वह बताती हैं, "दो साल पहले मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद उनकी और मेरी 75 साल की दादी की देखभाल की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। यहाँ मुझे एक महीने के काम के बदले 30,000 रुपये देने का प्रस्ताव मिला। वे हमें दिन में चारों समय का खाना देने के लिए भी तैयार थे। इसलिए मैंने यह काम करने का फैसला किया।"
कुछ ही दूरी पर, कोलकाता की रहने वाली एक 30 वर्षीय महिला बताती है कि उसे इस काम के बारे में क्या बताया गया था। वह कहती है कि उसे बताया गया था कि वह उन लोगों की मदद करके पैसे कमा सकती है जिनकी कोई संतान नहीं है। उसने बताया कि एक 'दोस्त' ने ही उसे यह काम दिलाया था। वह कहती है, "मेरी 12 साल की बेटी है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न उन लोगों की मदद की जाए जिनकी कोई संतान नहीं है, और साथ ही कुछ पैसे भी कमा लिए जाएँ।"
उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक 33 वर्षीय महिला बताती है: "मेरा परिवार—जिसमें मेरे पति और दो बच्चे शामिल हैं—आत्महत्या करने के बारे में सोच रहा था, तभी एक एजेंट ने यह काम करने का प्रस्ताव दिया। हमें एक महीने के काम के लिए 30,000 रुपये देने को कहा गया। हमें लगा कि यही एक तरीका है जिससे हम इस मुश्किल दौर से बाहर निकल सकते हैं।"
लेकिन सभी महिलाओं को यह नहीं पता था कि वे किस तरह के काम में फंसने जा रही हैं। 26 वर्षीय एक महिला बताती है, "मुझे बताया गया था कि यह कैटरिंग का काम है, जिसके लिए हर महीने 40,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन बाद में, जब मैं मुंबई से हैदराबाद पहुँची, तो मुझे पता चला कि असल में मुझे अपने 'ओसाइट्स' (अंडे) बेचने थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि इस प्रक्रिया में कोई दर्द नहीं होगा।"
इन महिलाओं के अनुसार, ये "एजेंट" उनके दस्तावेज़ भी "सुरक्षित रखने" के बहाने ले गए थे। 25 वर्षीय महिला बताती है, "हमने अपने आधार कार्ड और बैंक पासबुक उन लोगों को दे दिए, जिन्होंने हमें रहने की जगह दी थी। उन्होंने हमारे दस्तावेज़ कभी वापस नहीं किए।"
पुलिस का कहना है कि ये महिलाएँ न केवल अहम गवाह हैं, बल्कि पीड़ित भी हैं, जिन्हें सुरक्षा की ज़रूरत है। इस रैकेट के कई सदस्य अभी भी पकड़े नहीं गए हैं, इसलिए पुलिस का कहना है कि इन महिलाओं को सुरक्षित जगह पर ही रखा जाना चाहिए।
रेस्क्यू होम में तैनात एक महिला पुलिसकर्मी कहती हैं, "उन्हें बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के ऐसे ही नहीं भेजा जा सकता। अगर कोई उन्हें ढूंढ ले, तो यह उनके लिए खतरनाक हो सकता है।"
लेकिन ये सभी महिलाएं बस अपने घर लौटना चाहती हैं। 25 साल की एक महिला बताती है, "मुझे इस रेस्क्यू होम में रहते हुए 12 दिन हो गए हैं। मेरी दिवाली रोते हुए गुजरी। अब मेरा परिवार छठ पूजा पर मेरा इंतजार कर रहा होगा। एक बार यहां से निकलने के बाद, हम कभी वापस हैदराबाद नहीं लौटेंगी।"
हैदराबाद का IVF रैकेट: प्रजनन तकनीक की आड़ में कथित धोखाधड़ी की पूरी कहानी
हैदराबाद के IVF रैकेट का मामला केवल चिकित्सा क्षेत्र में अनियमितताओं का सवाल नहीं है। इसके केंद्र में निःसंतान दंपतियों की उम्मीदें, प्रजनन चिकित्सा की विश्वसनीयता, मरीजों की गोपनीयता और चिकित्सा संस्थानों की जवाबदेही जैसे गंभीर मुद्दे हैं।
इस मामले को समझने के लिए तीन पहलुओं को अलग-अलग देखना जरूरी है:
1. कथित रैकेट कैसे संचालित हो रहा था?
2. इसमें मरीजों और इच्छुक माता-पिता के साथ क्या हुआ?
3. पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने क्या कार्रवाई की?
मामला कैसे सामने आया?
इस मामले का खुलासा 30–31 अक्टूबर 2026 के आसपास हुआ। पुलिस को पहले एक महिला हॉस्टल में कथित देह व्यापार की सूचना मिली थी। जब पुलिस ने जांच की तो मामला कथित अवैध अंडाणु (Egg) संग्रह और व्यावसायिक लेन-देन के नेटवर्क तक पहुंच गया।
पुलिस ने हैदराबाद और सिकंदराबाद के पांच स्थानों पर छापेमारी कर 43 महिलाओं को बचाया। शुरुआती कार्रवाई में आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया। बाद में जांच का दायरा बढ़ा।
रैकेट का कथित संचालन कैसे होता था?
जांच में सामने आए आरोपों के मुताबिक नेटवर्क की कार्यप्रणाली कुछ इस प्रकार थी:
1. महिलाओं की तलाश: आर्थिक संकट से जूझ रही महिलाओं को दूसरे राज्यों में एजेंटों के माध्यम से तलाशा जाता था।
2. पैसों का लालच: महिलाओं को अंडाणु दान के बदले लगभग 20,000 से 50,000 रुपये देने का प्रस्ताव दिया जाता था।
3. हैदराबाद बुलाना: महिलाओं की यात्रा और रहने की व्यवस्था की जाती थी। उन्हें हॉस्टल और किराये के आवासों में रखा जाता था।
4. चिकित्सकीय प्रक्रिया: कुछ महिलाओं को हार्मोन संबंधी इंजेक्शन और दवाएं दिए जाने के आरोप हैं।
5. फर्टिलिटी सेंटर से संपर्क: महिलाओं को कथित तौर पर ART बैंक और IVF केंद्रों तक पहुंचाया जाता था।
6. दस्तावेजों में गड़बड़ी: पुलिस फर्जी आधार कार्ड, पहचान और अन्य दस्तावेजों के इस्तेमाल की भी जांच कर रही है।
इस नेटवर्क में एजेंटों, बिचौलियों, दस्तावेज तैयार करने वालों और चिकित्सा संस्थानों की संभावित भूमिका की जांच चल रही है।
सबसे चौंकाने वाला पहलू: आर्थिक मजबूरी का फायदा
द इंडियन एक्सप्रेस की 12 नवंबर की पड़ताल में 25 वर्षीय एक महिला की कहानी सामने आई।
- वह पश्चिम बंगाल से हैदराबाद आई थी।
- उसके परिवार पर लगभग 3.5 लाख रुपये का कर्ज था।
- उसके पिता को किडनी प्रत्यारोपण की जरूरत थी।
- महिला ने बताया कि उसे अंडाणु देने के बदले 50 हजार रुपये का प्रस्ताव दिया गया था।
यह उदाहरण बताता है कि कथित नेटवर्क ने आर्थिक संकट से गुजर रही महिलाओं को किस तरह निशाना बनाया। हालांकि प्रत्येक महिला की परिस्थिति और उसकी सहमति की स्थिति अलग-अलग जांच का विषय है।
पैसे का खेल कितना बड़ा था?

17 नवंबर की एक रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने आरोपियों और ART तथा फर्टिलिटी केंद्रों के बीच बैंक लेन-देन की जांच में महत्वपूर्ण रकम का पता लगाया है।
जांच में सामने आई जानकारी रकम
अमित शर्मा के खाते में संदिग्ध लेन-देन ₹27.22 लाख
निकहत परवीन के खाते में ₹18.30 लाख
गुलाम मोइनुद्दीन के खाते में ₹11.36 लाख
रेशमा खातून के खाते में कुल जमा (जनवरी 2025–अक्टूबर 2026) लगभग ₹75 लाख
इन रकमों को पुलिस जांच में सामने आए लेन-देन के रूप में समझना चाहिए। इन्हें अंतिम रूप से साबित अपराध की कमाई नहीं माना जा सकता।
किन IVF केंद्रों की भूमिका जांच के दायरे में है?
इस मामले में कई संस्थानों के नाम मीडिया रिपोर्टों में आए हैं। यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है: किसी केंद्र को नोटिस मिलना या उससे रिकॉर्ड मांगा जाना, उसके अपराध में दोषी साबित होने के बराबर नहीं है।
संस्थान सामने आई कार्रवाई या जांच
Oasis Fertility जांच और नोटिस
Sadguru ART Centre जांच और संबंधित कंपनी के विरुद्ध FIR
Narmada Fertility Centre जांच और नोटिस
Indira IVF जांच के दायरे में
Padmaja Fertility Centre नोटिस और जांच
10 नवंबर को पांच फर्टिलिटी केंद्रों के प्रतिनिधियों को महिला आयोग के सामने पेश होना पड़ा। 13 नवंबर की रिपोर्ट में Sadguru Healthcare Services और Oasis Fertility से जुड़े संचालकों के विरुद्ध पांच अतिरिक्त FIR दर्ज होने की जानकारी आई। पुलिस ने 14 केंद्रों को दस्तावेज देने के नोटिस भी जारी किए।
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18 नवंबर 2026 तक जांच की स्थिति
जांच जारी है
- 43 महिलाओं को बचाया गया।
- शुरुआती कार्रवाई में आठ गिरफ्तारियां हुईं।
- 17 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार गिरफ्तारियों की कुल संख्या 10 तक पहुंच गई थी।
- पुलिस ने 14 फर्टिलिटी केंद्रों से रिकॉर्ड मांगे।
- स्वास्थ्य विभाग ने 27 ART केंद्रों का निरीक्षण किया।
- सात केंद्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।
- फर्जी आधार कार्ड और दस्तावेज तैयार करने के आरोपों की जांच चल रही है।
- 17 नवंबर को पुलिस ने बताया कि 17 फर्टिलिटी केंद्रों से जुड़े वित्तीय लेन-देन की पड़ताल की जा रही है।
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7. भारत का कानून क्या कहता है?
इस मामले में Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021 यानी ART कानून महत्वपूर्ण है।
इस कानून के तहत:
विषय कानूनी प्रावधान
महिला अंडाणु दाता की आयु 23 से 35 वर्ष
अंडाणु दान जीवन में केवल एक बार
एक बार में अंडाणु अधिकतम 7
स्वास्थ्य सुरक्षा निर्धारित शर्तों के तहत 12 महीने का बीमा
अंडाणु का व्यापार खरीद-बिक्री प्रतिबंधित
अर्थात अंडाणु दान और उसका व्यावसायिक व्यापार दो अलग-अलग बातें हैं। कानून नियंत्रित चिकित्सा प्रक्रिया की अनुमति देता है, लेकिन अंडाणुओं की खरीद-बिक्री और निर्धारित नियमों का उल्लंघन अपराध बन सकता है।
इस पूरे प्रकरण से उठने वाले पांच बड़े सवाल
1. क्या कुछ ART बैंकों और IVF केंद्रों ने दानदाताओं की पहचान और चिकित्सा संबंधी रिकॉर्ड की उचित जांच नहीं की?
2. क्या फर्जी आधार कार्ड के माध्यम से एक ही महिला से बार-बार अंडाणु लेने की कोशिश की गई?
3. महिलाओं को दी जाने वाली रकम और फर्टिलिटी केंद्रों के बीच भुगतान का वास्तविक अनुपात क्या था?
4. क्या स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था में पहले से कमियां थीं?
5. क्या दूसरे राज्यों में भी इसी प्रकार का नेटवर्क सक्रिय था?
इन सवालों के जवाब पुलिस की जांच, वित्तीय रिकॉर्ड, फॉरेंसिक रिपोर्ट और चिकित्सा दस्तावेजों से ही सामने आएंगे।
एक जरूरी अंतर: IVF अंडाणु रैकेट और बच्चा तस्करी का मामला
हैदराबाद में इससे पहले डॉ. पचिपल्ली नम्रता से जुड़ा एक अलग कथित अवैध सरोगेसी और नवजात शिशुओं की तस्करी का मामला भी सामने आया था।
प्रवर्तन निदेशालय ने मार्च 2026 में इस मामले में लगभग 29.76 करोड़ रुपये मूल्य की 50 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क करने की जानकारी दी थी। यह नवंबर 2026 के अंडाणु संग्रह रैकेट से अलग मामला है। दोनों को मिलाकर एक ही अपराध मानना गलत होगा।
Enforcement Directorate+1
हैदराबाद का मामला स्वास्थ्य क्षेत्र में नियमन, पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
इस विषय पर एक महत्वपूर्ण पत्रकारिता का कोण यह है कि जांच केवल एजेंटों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। यह भी पता चलना चाहिए कि किसने महिलाओं की भर्ती की, किसने चिकित्सा प्रक्रिया कराई, किसने भुगतान किया और किसे आर्थिक लाभ मिला।
प्रमुख समाचार स्रोत
- The Indian Express – हैदराबाद IVF रैकेट की अंदरूनी पड़ताल, 12 नवंबर 2026
- Hyderabad Mail – पुलिस जांच में सामने आए नए वित्तीय लेन-देन, 17 नवंबर 2026
- The New Indian Express – 27 ART केंद्रों का निरीक्षण